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बंगाल हिंसा के दोषियों को दंडित करने की मांग पर SC ने केंद्र, बंगाल और EC को दिया नोटिस

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के कारणों की जांच मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग है कि हिंसा के कारणों की जांच कर दोषियों की पहचान की जाए और उन्हें दंडित किया जाए।

गौरतलब गौरतलब है एक दिन पहले ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा से प्रभावित 168 स्थानों का दौरा कर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच की पहली रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल की है आयोग कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मामले की जांच कर रहा है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार दो पीडिताएं सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंच चुकी हैं। लंबित मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध कर सुनवाईकी गुहार लगाई थी। साथ ही की मामले की जांच एसआईटी से कराने और ट्रायल राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग थी।

पश्चिम बंगाल मे चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गये दो भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों की याचिका पहले से कोर्ट में लंबित है और उस पर राज्य सरकार को नोटिस भी हो चुका है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। दुष्कर्म पीडिताओं ने इसी मामले मे उन्हे भी पक्षकार बनाने की मांग की है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक दिन पहले कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संदर्भ में कमेटी का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चुनाव के बाद 25 लोगों की हत्या हुई हैं। 15,000 हिंसा की घटनाएं हुई और 7,000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया। चुनावी हिंसा में सर्वाधिक अत्याचार महिलाओं, दलितों व बच्चों पर हुआ। हम सभी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हुए ममता बनर्जी की तानाशाही मानसिकता को नेस्तनाबूद करेंगे। ये लड़ाई लंबी जरूर है लेकिन इसे हम हर हाल में जीतेंगे।