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#DigitalIndia के 6 वर्ष पूरे, 17 लाख करोड़ जरूरतमंदों के खातों में पहुंचे – पीएम मोदी

नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया गुरुवार को 6 वर्ष पूरा कर चुकी है। पीएम मोदी ने इसे 01 जुलाई 2015 को लागू किया था। केंद्र सरकार ने इस योजना को डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने, नगदी के प्रचलन को हतोत्साहित करने और आर्थिक परिदृश्य को मजबूत करने के उद्देश्य लागू किया था।

योजना के 6 साल पूरा होने के उपलक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक गोष्टी को भी संबोधित किया। कहा कि डिजिटल इंडिया यानि सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानि सरकारी तंत्र तक सबकी पहुंच। डिजिटल इंडिया यानि पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानि समय, श्रम और धन की बचत भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली। टीकाकरण के दौरान दुनिया के कई देश कोविन ऐप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके देश में भी इस योजना का लाभ मिले।

पीएम @narendramodi ने कहा कि कल ही जीएसटी के चार वर्ष पूरे हुए हैं। कोरोना काल के बावजूद पिछले 8 महीने से लगातार जीएसटी रेवेन्यू एक लाख करोड़ रुपये के मार्क को पार कर रहा है। आज एक करोड़ 28 लाख रजिस्टर्ड उद्यमी इसका लाभ ले रहे हैं।

पीएम @narendramodi ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने गरीब को मिलने वाले राशन की डिलीवरी को भी आसान किया है। ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि ‘One Nation, One Ration Card’ का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा, एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है, जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान, बहुत तेज हुई है। और गांवों में तो ये सब, अब अपने घर के पास CSC सेंटर में भी हो रहा है।

भीम यूपीआई इस बात का गवाह है कि हर महीने 500000 लेनदेन डिजिटल हो रहे हैं। 100000000 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का 135000 करोड़ रुपए सीधे स्थानांतरित कर दिए गए। गांव में 2.5 लाख सीएससी काम कर रहे हैं। इनके जरिए लोग हर बैठे बिना शहर या बाजार गए अपने तमाम जरूरी काम निपटा रहे हैं। भारत नेट परियोजना के तहत सभी गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की योजना आकार ले रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पिछले 6 सालों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के करीब 1700000 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए गए। कहां या डिजिटल इंडिया की ही आकृति को रोना मत मारी के दौरान जिस वक्त तमाम विकसित देश असफल हो रहे थे भारत ने डीबीटी के जरिए 7 लाख करोड़ रुपए जरूरतमंदों तक पहुंचाए।

ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत ने लंबी छलांग लगाकर टॉप-10 क्लब में उपस्थिति दर्ज कराई है, जबकि कुछ साल पहले तक भारत की रैंकिंग 45 वें नंबर पर थी।

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Ranvijay Singh

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