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21 जून से 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन के संशोधित नियम जारी, ज्यादा लगाओ-ज्यादा पाओ

भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।

दिशानिर्देशों में कहा गया है, “जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज़ आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।”

नए निर्देशों से साफ है कि तेजी के साथ वैक्सीनेशन करने वाले राज्यों को ज्यादा वैक्सीन आवंटित की जाएगी। साथ ही जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है, जहां कोरोना महामारी के ज्यादा केस पाए जा रहे हैं, वहां भी ज्यादा मात्रा में वैक्सीन आवंटित की जाएगी। इसमें पहले दो क्राइटेरिया में उत्तर प्रदेश बिल्कुल फिट बैठने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जुलाई से हर महीने 3 करोड़ लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। प्रतिदिन 25 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी शुरू करने का निर्देश राज्य के मुख्य सचिव ने दिया है।

केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 18 साल से ऊपर वाले समूहों को दी जाने वाली मुफ़्त वैक्सीन के आवंटन की पूर्व जानकारी दी जाएगी। प्रचार-प्रसार, वैक्सीनेशन केंद्र की व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी राज्यों को उठानी होगी। केंद्र बनाते समय राज्य को यह देखने के लिए कहा गया है कि लोगों का वहां तक पहुंचना सुविधाजनक हो।

यही नहीं, वैक्सीन निर्माता कंपनियों को यह राहत दी गई है कि वह कुल उत्पादन का 25% हिस्सा निजी अस्पतालों को बेच सकते हैं। निजी अस्पतालों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वह प्रति डोज ₹150 से अधिक का शुल्क सर्विस चार्ज के रूप में नहीं ले सकते हैं। सर्विस चार्ज निजी अस्पताल ज्यादा ना लें इसकी निगरानी की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है।