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गरीबों के राशन वितरण पर केजरीवाल और केंद्र सरकार में बढ़ा टकराव, ये हैं आरोप

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गरीबों में राशन वेतन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकारों में जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की योजना को केंद्र सरकार जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है।

केजरीवाल ने कहा कि हफ्ते से घर-घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। सारी तैयारी हो गई थी और अचानक आपने 2 दिन पहले इसे क्यों रोक दिया? ये कह के इसे खारिज किया गया है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली। ये गलत है।

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी मंजूरी ली है। कानूनन किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। राशन की होम डिलिवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा? उन 70 लाख गरीबों का क्या होगा जिनका राशन ये राशन माफिया चोरी कर लेते हैं।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड का प्रावधान किया था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हज़ारों मज़दूर आज राशन लेने से वंचित रह गये हैं।

संबित पात्रा ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली को अभी तक नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट के अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन अनाज भेजा और पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 जून तक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा है। दिल्ली 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए हैं।

संबित ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली को अभी तक नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट के अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन अनाज भेजा और पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 जून तक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा है। दिल्ली 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए हैं।

बात यहीं रुकी नहीं। केजरीवाल सरकार के बचाव में उतरे आप के प्रवक्ता राघव चड्डा ने पलटवार करते हुए कि भाजपा ने इस स्कीम को राजनीति के चलते रोका है। भाजपा के लोगों से निवेदन है कि गरीबों के लिए राशन होम डिलिवरी की योजना को न रोके। राजनैतिक तौर पर भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा राशन होम डिलिवरी को देशभर में लागू करे ।

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Ranvijay Singh

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