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सरकारी हो गई वोडाफोन आइडिया ? सर्वाधिक 35.8 फीसदी हिस्सेदारी मिली

सरकारी हो गई वोडाफोन आइडिया ? सर्वाधिक 35.8 फीसदी हिस्सेदारी मिली

देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन आइडिया अब सरकार के संरक्षण में आ गई है। वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी करीब 35.8 फ़ीसदी सरकार की होगी। vodafone-idea के बोर्ड ने स्पेक्ट्रम और एजीआर बकाए पर ब्याज के बदले सरकार को यह हिस्सेदारी देने का फैसला किया है। इसके बाद अब आदित्य बिरला समूह की हिस्सेदारी 17.8% और वोडाफोन समूह की हिस्सेदारी 28.5% रह जाएगी। हालांकि वोडाफोन पर अब भी करीब 1.94 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है। उधर, भारी-भरकम कर्ज में डूबी कंपनी के लिए बाजार से निवेशकों को जुटा पाना मुश्किल साबित हो रहा है।

vodafone-idea पर एजीआर के रूप में 63.40 हजार करोड़ रुपए और स्पेक्ट्रम भुगतान के मध्य में 1.08 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा कंपनी पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का भी करीब 23000 करोड़ रुपए का बकाया है। एजीआर बकाया के ब्याज के रूप में कुल देनदारी अधिकतम 16000 करोड़ों रुपए रहेगी।

कंपनी बोर्ड ने इसी बकाया ब्याज के बदले सरकार को 35.8 फ़ीसदी की हिस्सेदारी दी है। रिलायंस जिओ के बाजार में आने के बाद से vodafone-idea के उपभोक्ताओं की संख्या लगातार कम हो रही है। वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में vodafone-idea के पास 43.5 करोड़ टेलीकॉम उपभोक्ता थे, जो चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 25.3 करोड़ रह गए हैं।

जानकारों का दावा है कि सरकार को हिस्सेदारी देकर कंपनी ने इस वक्त एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाए पर ब्याज का निपटान भले ही कर दिया लेकिन मूल बकाया कंपनी पर बहुत अधिक है। इसके कारण बाजार से उसे नए निवेश को आकर्षित कर पाना काफी मुश्किल काम होगा। वजह सरकारी संरक्षण में जाने के बाद फाइलों का निपटान होने में भी समय लगेगा।

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