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UP में रामराज्य उतरा जमीन पर ? ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस रैंकिंग में दूसरा नंबर

UP में रामराज्य उतरा जमीन पर ? ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस रैंकिंग में दूसरा नंबर

लखनऊ: योगी सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव सिर पर सवार ऐसे में पिछले पांच वर्ष का रिकॉर्ड देखें तो योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया है। इसलिए आज बड़े-बड़े एक्सपर्ट भी देश के विकास के लिए यूपी मॉडल को अहम बता रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने का ही नतीजा है कि पिछले पांच वर्ष के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में यूपी दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि कि यूपी में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में इन दौरान क्या कुछ हुआ…

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या कानून और व्यवस्था की थी

पांच साल पहले के दिन याद करें तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या कानून और व्यवस्था की थी। दुष्कर्म, हत्या, लूटपाट, भ्रष्टाचार ने राज्य को अपने शिकंजे में कस रखा था। इसका हल वर्तमान की राज्य सरकार के पास मौजूद था। इसलिए सरकार बनते ही यूपी में बड़े फेरबदल देखे गए थे। कई पुलिस अधिकारियों के तबादलों के साथ ही जुर्म पर जंजीर कसी गई। प्रदेश की देहात इलाकों की जनता को डकैतों और गुंडों के खौफ से भी मुक्ति दिलाई गई। बारी-बारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में यूपी पुलिस ने कानून व्यवस्था में ऐसे तमाम सुधार किए जिनसे राज्य की छवि सुधरी।

बीते पांच साल में कानून-व्यवस्था को लेकर बहुत हुआ काम

सीएए के दौरान जिस तरह से उपद्रवियों से योगी सरकार ने निपटा वह वाकई काबिले तारीफ है। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली इसकी मिसाल है। यूपी मॉडल आज देश की प्रगति का प्रतीक बन गया है। ऐसे में इसे देश के कोने-कोने तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। यूपी जिस तरह का बदलाव देश में देख रहा है उसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत और इन्वेस्टमेंट के लिए एक विश्वास पैदा हुआ है, जिसकी कल्पना आज से 6-7 साल पहले करना मुश्किल था। पहले जेलों से ही अपराधी वसूली किया करते थे और जमीनों पर कब्जे कराते थे, लेकिन, कानून-व्यवस्था मजबूत होने से अपराध में कमी आई है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों पर लगाम लगना इसके बड़े उदाहरण हैं।

गुंडाराज, माफिया राज से मुक्त हुआ यूपी

शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि यूपी प्लस योगी… यह बहुत है उपयोगी। उत्तर प्रदेश आज गुंडाराज, माफिया राज से मुक्त है। राज्य सरकार ने आर्थिक विकास के साथ कानून व्यवस्था, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य किया है। बगैर उत्तर प्रदेश के हम भारत की पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भी यह ज्यादा मायने रखता है।

चार लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव

बीते पांच साल में उत्तर प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल तैयार हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश में चार लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव आया। यहां तक की प्रदेश में इस दौरान लाखों युवाओं को नौकरी भी प्रदान की गई है। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कही है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहा यह निवेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तैयारी कराई गई औद्योगिक नीतियों और उद्योपतियों के राज्य में निवेश करने के लिए बनाए गए माहौल के चलते ही हो रहा है। फिक्की जैसे बड़े उद्योग संगठन का कहना है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने संबंधी सरकार पारदर्शी नीतियों से प्रभावित होकर ही बड़े बड़े निवेशकों ने यूपी में निवेश करने की पहल की है। वाकयी केंद्र में पीएम मोदी और राज्य में सीएम योगी के नेतृत्व में हुए इस बदलाव के नतीजे अब सबको हैरान कर रहे हैं।

प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए की ताबड़तोड़ छापेमारी

यूपी की वर्तमान सरकार के दौरान एक अच्छा कार्य यह भी हुआ कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कार्य किए। प्रशासनिक विभागों से लेकर निजी कंपनियों, बिल्डरों में भी आज भ्रष्टाचार को लेकर एक अलग ही डर का माहौल है। यही भय उन्हें भ्रष्टाचार करने से रोकने में काम आ रहा है। राज्य सरकार समय-समय पर छापेमारी अभियान चलाकर राज्य में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

स्रोत : पीबीएनएस

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