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पीएम नरेंद्र मोदी धारा-370 जैसी हिम्मत मराठा आरक्षण पर भी दिखाएं- उद्धव ठाकरे

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण की जंग हार चुकी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पूरा मामला नरेंद्र मोदी सरकार पर फोड़ने में जुट गई है। मुख्यमंत्री समेत शिवसेना और एनसीपी नेता बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के जरिए इस मुद्दे का समाधान करें।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले में जो फैसला सुनाया है, उससे दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सरकार मराठा समाज के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए ने एक और रास्ता दिखाया है यानी केंद्र सरकार या राष्ट्रपति से न्याय मिल सकता है।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो हिम्मत अनुच्छेद 370 हटाने के लिए दिखाई थी, वैसे ही हिम्मत मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए दिखाएं। यही मेरी उनसे विनती है। उन्होंने कहा कि वह इस विषय को लेकर कल प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज किया और इसे असंवैधानिक करार दिया।

ठाकरे ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण के कानून को खारिज कर दिया। हमने सर्वसम्मति से कानून पारित किया था। अब न्यायालय का कहना है कि महाराष्ट्र इस पर कानून नहीं बना सकता है, केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना सकते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार को अपील करनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के ऐसे लोग जिनकी आय कम है, उन्हें आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में सही से अपना पक्ष रखने में विफल रही। मेरी पार्टी की तरफ से मांग है कि मराठा लोगों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। क्षत्रिय समाज को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वाला हूं।

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