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जीएसटी अब भी अबूझ पहेली, चाहिए सुधार, कैट ने सौंपा ज्ञापन

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 को ज्ञापन देते कैट के पदाधिकारी और सदस्य।

प्रयागराजः कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को प्रयागराज में राज्य वस्तु एवं सेवा कर के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड- 1 को 15 सूत्रीय ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में कहा गया कि 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी कर व्यवस्था को लागू किया गया और तब से अब तक 1185 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। फिर भी व्यापारियों के मध्य GST आज भी एक अबूझ पहेली की तरह है।

ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी लागू होने के 4 वर्ष तक जीएसटीआर-2 को स्थगित रखा गया, जिस कारण व्यापारी पोर्टल पर अपनी खरीद नहीं देख सका। अब वर्ष 2017-18 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिसमैच को लेकर धारा-61 के अंदर व्यापारियों को नोटिस दी जा रही है जो सर्वथा गलत है। सभी नोटिस को तत्काल वापस लिया जाए।

वर्तमान में लागू की गई जीएसटी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन को Revoke करने की अनुमति 1 जुलाई 2017 से दी जाए तथा धारा 16(4) के लाभ भी दिए जाएं।

जीएसटी में “एक देश एक कर” ही नहीं अपितु एक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। चूँकि, जीएसटी को लागू हुए 5 वर्ष होने जा रहे हैं। अतः जीएसटी को सरल बनाने के लिए पांच के स्थान पर 3 दर की जाए जो जीरो, आठ एवं 12% हो सकती है।

विक्रेता द्वारा रिटर्न भरने में चूक होने के कारण या टैक्स न भरने पर खरीदार पर से कर दायित्व को समाप्त किया जाना चाहिए।

ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग रखी कि ट्रांसपोर्ट पर से रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म (RCM) को समाप्त किया जाए और कर की वसूली ट्रांसपोर्ट कंपनियों की बिल्टी पर ट्रांसपोर्टर से की जाए।

व्यापार के लिए किए जाने वाले प्रत्येक व्यय पर दिए गए टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए।

यदि जीएसटी अधिनियम में सरकार ने अपनी सुविधा के अनुरूप 1185 से अधिक संशोधन किए हैं तो व्यापारियों को भी अगला रिटर्न दाखिल करने से पूर्व रिटर्न में संशोधन की सुविधा मिलनी चाहिए।

समाधान योजना को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया जाए। साथ ही टैक्स की दर 1% की जगह आधा प्रतिशत होनी चाहिए। सभी राज्यों में द्वितीय अपील अधिकरण का तत्काल प्रभाव से गठन किया जाए। पोर्टल पर कैश लेजर की व्यवस्था को समाप्त कर उसे कैश वॉलेट में परिवर्तित कर दिया जाए।

राज्य कर विभागों के द्वारा नए रजिस्ट्रेशन के संबंध में समय सीमा समाप्त होने की दशा में अनावश्यक आपत्तियां लगाते हुए पंजीयन आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है, अतः इसे व्यवस्था को केंद्रीय जीएसटी के अंदर लाया जाना चाहिए।

ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विभु अग्रवाल, प्रयागराज के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, कंप्यूटर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, पान सामग्री विक्रेता संघ के अध्यक्ष संदीप जयसवाल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव विशाल गुप्ता के अतिरिक्त के के अग्रवाल, आशीष केसरी, संदीप अग्रवाल, इलाहाबाद डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महामंत्री अशोक अग्रवाल, राहुल गुप्ता, अनु पांडेय, जय किशन चौरसिया आदि रहे।